इस खबर को सुनेंसुरभि न्यूज़ कुल्लू। जल संसाधन पर स्थाई संसदीय समिति के अध्यक्ष डाॅ. संजय जायसवाल ने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण, जल वितरण, ग्रामीण विकास की योजनाओं व हिमालयी ग्लेशियरोें के संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर जल्द से उन्हें भिजवाना सुनिश्चित करें। वह सोमवार को मनाली में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति के अन्य सदस्यों में सांसद अरूण सिंह, सांसद निहाल चंद चैहान, सांसद सरदार बलविन्द्र सिंह भुण्डर, सांसद प्रदीप टम्टा, सांसद गुमान सिंह दामोर, सांसद विजय बाघेल, सांसद हसमुखभाई पटेल, सांसद सुभाष चंद्र सिंह व सांसद धनुष एम कुमार बैठक में मौजूद रहे। डाॅ. जायसवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू करके निश्चित समयावधि में हर घर को नल में जल की सुविधा प्रदान करना है। हालांकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और विभाग की पीठ थपथपाई। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पानी की योजनाएं गांवों में बन जाने के बाद इनका रखरखाव व संचालन अधिक महत्वपूर्ण है और इस संबंध में विभाग के एक ठोस कार्यनीति अभी से तैयार कर लेनी चाहिए। समिति के सदस्यों ने प्लास्टिक के कचरे के निष्पादन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने नदी-नाले प्लास्टिक कचरे के निष्पादन का जरिया बना रखा है जिससे जल दूषित होने के साथ पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस दिशा में संबंधित विभागों को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक का प्रयोग करना एक अच्छा विकल्प है। जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने स्वागत करने के उपरांत विभाग की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने हर घर को नल में जल योजना को जुलाई 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि देश में यह लक्ष्य 2024 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 17.04 लाख घर है जिनमें से 13.02 घरों में नल में जल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश के 8458 गांवों को हर घर में नल में जल योजना के तहत कवर कर लिया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2.08 लाख घरों को नल में जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी स्कूलों व आंगनवाड़ियों को योजना के तहत कवर कर लिया गया है। अमिताभ अवस्थी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण कार्यनीति योजना के विकास तथा ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन पर बल दिया गया है ताकि जलापूर्ति ढांचों के संचालन व रखरखाव में ग्रामीण लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित बनाया जा सके। गांव में सृजित किए गए जल संसाधनों को संबंधित ग्रामीण समितियों को सौंप दिया जाएगा ताकि वे विभाग के सहयोग से अपने स्तर पर इनकी देखभाल करें। इसके लिए विभाग द्वारा समितियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में भी तक पंचायत स्तर पर 3213 ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया जा चुका है जबकि शेष 402 पंचायतों में इस वित वर्ष के अंत तक गठन करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अभी तक 16645 विलेज एक्शन प्लान तैयार किये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी घरों में नल लगाना ही लक्ष्य नहीं है बल्कि प्रत्येक नल में स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ऋगवेद मिलिंद ठाकुर ने विभागीय येाजनाओं की प्रस्तुति दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एस.एस. रणधावा ने हिमाचल में ग्लेशियरों की स्थिति पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि अधिंकाश ग्लेशियरों का आकार हर साल घटता जा रहा है। ग्लेशिर पिघलने के कारण निचले क्षेत्रों में छोटी-छोटी झीलों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 के दौरान चिनाब, ब्यास, रावी व सतलुज नदी बेसिन पर 2685 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुल 1500 ग्लेशियर रिकार्ड किए गए हैं। उन्होंने ग्लेशियरों के पिघलने के कारणों की विस्तार से चर्चा की। समिति के सदस्यों के ऊंचे स्थलों पर ग्लेशियरों के पानी के सदुपयोग की बात कही। जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता ईं. नवीन पुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। मण्डलायुक्त मण्डी शाईनावाल, निदेशक कृषि आर.के. परूथी, निदेशक ऊर्जा हरीकेष मीणा, उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, मुख्य अभियंता जल शक्ति धर्मेंद्र गिल, प्रमुख्य अभियंता परियोजना एन.एम. सैनी, मुख्य अभियंता संजीव कौल, हि.प्र. विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक आर.के. शर्मा, अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग एस.के. हलदर, अध्यक्ष सीजीडब्ल्यूडी कुमारन, आयुक्त अतुल जैन, मुख्य अभियंता शिव नंदन तथा मुकेश कुमार सहित जल शक्ति विभाग के अभियंता व विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।