इस खबर को सुनेंसुरभि न्यूज़ कुल्लू। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला में ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित किए जा रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर मासिक प्रगति समीक्षा बैठक आज उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बैठक कक्ष में आयोजित की गई जिसमें परियोजना अधिकारी (डीआरडीए) सुरजीत सिंह, जिला योजना अधिकारी राजीव कुमार, विकास खंड अधिकारी कुल्लू जयवंती ठाकुर, नग्गर बीडीओ मुकेश कुमार, बीडीओ बंजार केहर सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आनी तथा निरमंड के विकास खंड अधिकारी बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। उपायुक्त ने विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह वर्ष 2018-19 केे लंबित पड़े निर्माणाधीन विकासात्मक कार्यों को एक महीने के अंदर पूरा करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे लंबित कार्य जिन पर अभी तक कोई भी पैसा व्यय नहीं किया गया हैए उन्हें बंद कर कलोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा के तहत 20 लाख श्रम दिवस सृजित कर 70 करोड़ रूपए व्यय किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा के अतिरिक्त विभिन्न विकास योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों को गति प्रदान कर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए तथा जो कार्य अभी तक आरंभ नहीं किए गए हैं, उन्हें शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण कर आरंभ करने को कहा ताकि लोगों को समय पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक में जीआईएस वेसड प्लान, जॉब कार्ड सत्यापन, मोबाईल मॉनीटरिंग सिस्टम जियो टैगिंग योजनाओं के तहत प्रगति की भी समीक्षा की तथा जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनकी जियो टैगिंग करने तथा जारी किए गए जॉब कार्डों का हर साल उचित प्रकार से सत्यापन करने व नए कार्ड जारी करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके अतिरिक्त बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास खंड कुल्लू में बनाए जा रहे 84 आवासों के कार्यों को गति प्रदान करने को कहा गया । एनआरएलएम के तहत विकास कार्यों की संख्या बढ़ाने तथा कार्यों की प्रगति की प्रतिशतता को बढ़ाने तथा आधार सीडिंग में जो अंतर है, में सुधार करने को कहा। इसी प्रकार पंचबटी योजना के तहत कार्यों की संख्या को बढ़ाने तथा जो कार्य शुरू किए गए हैं, उन्हें स्पीड अप करने को कहा गया। जिला में मॉडल प्राथमिक पाठशालाओं के स्टेटस पर भी बैठक में चर्चा की गई तथा स्कूलों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को कहा गया। बैठक में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत कार्यों की संख्या को बढ़ाने, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मुरम्मत योजना के तहत सभी कार्यों को विकास खंड अधिकारियों को आगामी अप्रैल माह ेतक पूरा करने को कहा गया । जिला में ई-श्रम कार्ड पंजीकरण को बढ़ाने के लिए फिर से पंचायतों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करने तथा लोक मित्र केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहांे तथा महिला मंडलों के माध्यम से लोगों को जागरूक व प्रेरित करने को कहा ताकि जिला में अधिक से अधिक श्रमिकों का योजना के तहत पंजीकरण किया जा सके। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चल रहे कार्यों ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, वाटर शैड योजनाों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पंचायत घरों के पास प्लास्टिक कचरे के लिए अस्थाई शैड बनान को कहा गया। उपायुक्त ने कहा कि कुछ पंचायतों में अभी भी परिवार रजिस्टर ऑनलाईन नहीं हैं इसलिए बीडीओज सभी पंचायतों में परिवार रजिस्टरों का कॉमन डाटा वेस तैयार करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायतों में लाईब्रेरी की स्थापना के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने को कहा तथा। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में लाईब्रेरी बनाई गई हैं बीडीओ व्यक्तिगत रूप स विजिट करें तथा किसी प्रकार की कमी होने पर मामले को उनके ध्यान में लाएं।