इस खबर को सुनेंसुरभि न्यूज़ कुल्लू। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू प्रशांत सरकैक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्णय अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभों के सुचारू रूप से हस्तांतरण के लिए ई केवाईसी सत्यापन करना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया को 31 मार्च, 2022 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने सम्बंधित विभागों से आग्रह किया है कि उपरोक्त कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि वांछित सूचना कृषि मंत्रालय भारत सरकार को समय पर भेजी जा सके। उन्होंने बताया कि लाभार्थी ई-केवाईसी प्रमाणीकरण ओटीपी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान पोर्टल तथा ऐप पर निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थी ई-केवाईसी बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण हेतु 15 रूपए व्यय कर कॉमन सर्विस सैंटर (सीएससी) से भी करवा सकते हैं।