इस खबर को सुनेंसुरभि न्यूज़ ब्यूरो
मोहल, कुल्लू
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के मौहल में आयोजित एक शाम कुल्लू के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उनके हितों की रक्षा को अपना दायित्व समझते हुए राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित ही सर्वोपरि होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण रवैये और आपसी सहयोग से काम करने से ही प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत साढ़े चार सालों के दौरान कर्मचारियों के दशकों से लम्बित मामले सुलझाए हैं जिससे उन्हें आशातीत राहत मिली हैै। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान और पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनरों को 3500 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त जारी करने की घोषणा की है जिससे प्रदेश के लगभग 2.25 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनरों को एक हजार करोड़ रुपये के लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत कार्यरत 4000 कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12 वर्ष तक निरंतर सेवाएं देने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष की है। सरकार द्वारा उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रहे विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दिहाड़िदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी दिहाड़ी में 140 रुपये की बढ़ोतरी की है। वर्ष 2017 में दिहाड़ी 210 रुपये थी जिसे वर्तमान प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया है। इसी तरह अन्य वर्गों को भी वेतन में समुचित लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पेंशनभोगियों को भी संशोधित पेंशन प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन की 25 गुना कर दी गई है। सरकार द्वारा नियमित कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारियों की अकस्मात मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान किया है। इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में औसतन 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए एनपीएस के अंशदान को दस प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। एनपीएस कर्मचारियों को भी ओपीएस कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लाभ प्रदान किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए निर्मित की जाने वाली हाउसिंग कॉलोनी के लिए डेढ़ करोड़ रुपये तथा एनजीओ भवन कुल्लू में विश्राम गृह बनाने के लिए 25 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने प्रदेश सरकार के गत साढ़े चार साल के कार्यकाल को कर्मचारियों के लिए बेहतरीन बताते हुए कहा कि आज तक की अन्य सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं का व्यापक समाधान किया है। कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में वित्तीय संकट के बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और मजदूरों को वित्तीय लाभ समय पर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के राज्य महामंत्री राजेश शर्मा ने सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों के हितोें की अभूतपूर्व रक्षा हुई है। इससे पहले अराजपत्रित कर्मचारी संघ कुल्लू के अध्यक्ष आशु गोयल ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कर्मचारी हितैषी नीतियों के लिए संघ की ओर से प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया तथा अपनी मांगें रखीं।