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मनीकर्ण
भुंतर विकास खण्ड के धनाली गांव में नाबार्ड तथा अरावली द्वारा आयोजित किसान जागरूकता शिविर में उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि मनीकर्ण किसान उत्पादक कंपनी किसानों व बागवानों के लिये वरदान साबित बनकर उभरी है। कंपनी ने इस साल एक करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिविर में 150 किसानों ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि अरावली योजना के तहत जिला के पांचों विकास खण्डों में एक-एक कलस्टर पंचायत को चुना गया है।
मनीकर्ण किसान उत्पादक कंपनी बढ़कर कार्य कर रही है। किसानों व बागवानों से इस कंपनी से जुड़े ताकि उन्हें उत्पादों के अच्छे दाम मिल सके और वे बिचौलियों के शोषण से बच सके।
उन्होंने कहा कि कंपनी के माध्यम से क्षेत्र के बागवानों ने लाखों के सेब अच्छे दामों पर बेचे हैं और तेजी के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
कंपनी देश की विभिन्न मण्डियों पर भी नजर रखती है और जहां कहीं अच्छे दाम मिलते हैं, वहीं उत्पादों को भेजती है।
जिला में इस प्रकार के पांच मॉडल कामयाब होते हैं तो चरणबद्ध तरीके से जिला की सभी पंचायतों के कलस्टर बनाकर इस प्रकार की कंपनियां खोलने के लिये प्रेरित किया जाएगा।
कंपनी ने मण्डी जिला की थाची पंचायत को भी अपने साथ जोड़ा है और कंपनी तेजी के साथ अपना पंजीकरण बढ़ाने में कामयाब हुई है।
उपायुक्त ने स्थानीय ग्राम पंचायत की मांग पर पीणी सड़क के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किये जाएंगे। यदि धन की कमी होगी तो धन भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बागवानों को सेब सीजन में कोई परेशानी सामना न करना पडे़।
उपायुक्त ने इस अवसर पर किसानों को उनके उत्पादों की कंपनी के माध्यम से की गई बिक्री के चैक भी वितरित किये।
नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी ऋषभ ठाकुर ने कहा कि कंपनी बनाने का उद्देश्य किसान व बागवान एक साथ कार्य करेंगें और अपने उत्पादों को कंपनी के माध्यम से मण्डियों तक पहुंचाएंगे।
इससे अच्छे दामों के साथ किसी प्रकार की धोखा-धड़ी से भी बचेंगे। बागवानों ने गांव में भी बैंक में अपने खाते खुलवाए हैं और उत्पादों की बिक्री की आमद सीधे उनके खाते में जा रही है।
उन्होंने कहा कि समय समय पर किसानों व बागवानों को बैंक तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।
बागवानी विकास अधिकारी भीष्म ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी बागवानों को दी। उन्होंने कहा कि फलदार पौधे रोपने के लिये प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपये की सब्सिडी विभाग के माध्यम से दी जा रही है।
रूट स्टाक किस्मों के लिये यह अनुदान 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है। पावर टिल्लर के लिये 50 प्रतिशत जबकि पॉलीहाउस लगाने के लिये 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। मधु विकास योजना के तहत 80 फीसदी अनुदान जबकि एन्टी हेलनेट के लिये भी 80 प्रतिशत का अनुदान विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है।
पीणी ग्राम पंचायत के प्रधान हिमसेन ने विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि इस साल कंपनी एक करोड़ का कारोबार करेगी। बहुत से बागवान कंपनी से जुड़ रहे हैं और इस कुनबे को बढ़ाने का तेजी से काम हो रहा है।