उदयपुर नागरिक अस्पताल के भवन तथा आवासों के निर्माण पर व्यय होंगे 14.50 करोड़-डॉ रामलाल मार्कण्डा

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सुरभि न्यूज़

केलंग

तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ रामलाल मार्कण्डा ने कहा कि उदयपुर नागरिक अस्पताल के भवन तथा आवासों के निर्माण पर 14.50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

डॉ रामलाल मार्कण्डा बुधवार को उदयपुर मंडल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर का दर्जा बढ़ाकर सिविल अस्पताल कर इसका शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि गैमूर गोम्पा के सौन्दर्यीकरण के लिए 2.86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उदयपुर महिला मंडल को 21 हजार रुपये देने की घोषणा की। गौरतलब है कि इस सिविल अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया जाना था लेकिन भारी बारिश के कारण वे उदयपुर नहीं पहुंच पाए जिस कारण उनकी अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मार्कण्डा द्वारा किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिये महत्वाकांक्षी हिम केयर योजना आरम्भ की है। यह योजना जरूरतमंद लोगों के लिये संजीवनी साबित हो रही है और इसमें प्रदेश के सवा 5 लाख परिवारों का पंजीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रदेश के लगभग अढ़ाई लाख लोगों ने 200 करोड़ से अधिक के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किये हैं।

उन्होंने कहा कि सहारा योजना के अंतर्गत भी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को सहारा योजना में प्रति माह 3 हजार रुपये सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में 16 हजार से अधिक लोगों की सहायता के लिये 56 करोड़ से अधिक राशि व्यय की जा रही है।

डॉ रामलाल मार्कण्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने समाज कल्याण क्षेत्र को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष और अब 60 वर्ष कर दिया है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, महिला यात्रियों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराये में 50 प्रतिशत की रियायत प्रदान की है। 125 यूनिट बिजली निःशुल्क तथा गाँव में निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इस दौरान डॉ रामलाल मार्कण्डा ने उदयपुर में लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

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