सुरभि न्यूज़
कुल्लू
हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश कर आमजन का दिल जीता है जोकि ऐतिहासिक, असाधारण और सभी वर्गों के हितों को संरक्षित करने की कवायद है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता इंदु पटियाल ने मुख्यमंत्री सुक्खू के बजट पर हर्ष ब्यक्त करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है जो सरकार की सप्ष्ट नीति व नेक नियति को दर्शाता है। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ठाकुर ने सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में द्रिड निश्चयी होकर कदम उठाया है। इसकी शुरुआत अनाथों, निराश्रितों हेतु अलग से कोष गठित कर अनाथ आश्रमों को सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए उनका पालन पोषण व शिक्षा का पूरा खर्चा उठाने का बीड़ा उठाया है। इन्हें स्टेट चिल्ड्रन का दर्जा देकर अपनी कोमल भावनाओं और उदारता का परिचय दिया है।
बजट में आम जनता पर कोई कर नहीं लगाया है बल्कि पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा कर उन्हें उचित सम्मान दिया, मनरेगा मजदूरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ, सहायिकाओ, आशा वर्करो, सिलाई टीचर्स, एसएमसी टीचर्स, दैनिक भोगियों तथा चौकीदारों का वेतन बड़ा कर भलाई का काम किया है।
युवाओं को रोजगार के वादे के साथ 30,000 नौकरियां सृजित की है, परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, बागवानी क्षेत्र से युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार ने वृहत योजनाएं आरंभ कर कम दरों पर अनुदान देने का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनें।
महिलाओं को प्रतिमाह1500 और ऐकल नारी को घर बनाने हेतु भूमि के साथ 1,50 लाख, निराश्रितों को 4000 की राशि प्रदान की जाएंगी। 20,000 छात्राओं को स्कूटी पर अनुदान तथा 10,000 छात्रों को टेबलेट उपलब्ध होंगे। 40,000 नए लोगों को पेंशन देने का निर्णय भी हितकारी है।
मुख्यमंत्री व उनके सहयोगियों ने हर वर्ग के मर्म को समझा है और दूरदर्शी सोच के साथ व्यवस्थित लक्ष्य साधने का प्रयास किया है जिसकी चहुं ओर सराहना हो रही है। सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना है जिसके लिए हर जिला में संभावनाएं तलाश कर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और पूर्व सरकार के काल में ठप्प परियोजनाओं पर कार्यप्रगति शुरू हो गई है।
पर्यावरण संरक्षण को सरकार ने गंभीरता से लिया है अत: टास्क फोर्स तैनात कर क्षति पहुंचाने बालों पर अंकुश लगाया जाएगा और हरित प्रदेश बनाने के विजन पर काम होगा।