सुरभि न्यूज़
सी आर शर्मा, आनी
सेब उत्पादक संघ आनी ने भी सेब की तमाम समस्याओं को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सुक्खू को एसडीएम आनी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में सेब बहुल इलाकों में सेब को लेकर किसान, बागबान एक मंच पर आए हैं। सेब की तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
सेब उत्पादक संघ आनी ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सेब को लाभदायक और किसान बागबानों को उचित मूल्य देने की बात की है लेकिन बास्तब में ऐसा नहीं है।आज भी किसानों से लूट जारी है। केंद्र सरकार भी सेब को लेकर पिछले आठ सालों से मुकदर्शक बनी हुई है।
खुला बाजार और खुला ब्यापार निति के तहत किसानों दोहरी लूट हो रही है। इस निति के चलते ही बाहरी देशों को आयात शुल्क में छूट दी है जबकि बाहरी देशों पर 100 प्रतिशत का शुल्क लगना चाहिए था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान आयात शुल्क दर बिदेशियों को 50 प्रतिशत की छूट दी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
सेब उत्पादक संघ आनी के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को एपीएमसी अधिनियम 2005 लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम 2009 को सख़्ती से लागू करना चाहिए ताकि किसान बागबानों की बेताहाशा लूट पर रोक लगे। युनिवर्सल कार्टन से ही बागबानों को राहत मिल सकती है।
सेब मंडियों में पेटी पर 2 किलो की कटौती और क्रेट पर तीन किलो की कटौती सीधी लूट हो रही है। इस साल सेब बहुल क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण फसलों का भारी नुक्सान हुआ है लेकिन सरकार ने मुआवजे को लेकर को कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब किसान बागबानों के कर्जे को माफ करना चाहिए।
सेब को लाभकारी बनाने के लिए अनुदान और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत ग्रेड सिस्टम में खरीदारी होनी चाहिए। सेब उत्पादक संघ आनी ने चेताया कि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे इस लड़ाई को और तेज करेंगे। इस मौके पर सेब उत्पादक संघ आनी के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर, सचिव हेमराज, किसान सभा सचिव गीताराम, पदमप्रभाकर, बिजय, मिलाप, दलीप ठाकुर, हरबिंदर, केहरसिंह, गंगाराम, रितूराम और महेंद्र किसान नेता मौजूद रहे।