सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
कुल्लू 28 जुलाई
मुख्य संसदीय सचिव वन, परिवहन, पर्यटन तथा ऊर्जा एवं जिला राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन जिला परिषद हॉल में किया गया। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने सभी विभागों के अधिकारियों को हाल ही कि आपदा में हुये नुक़सान आंकलन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को भेजने के निर्देश दिये ताकि इन्हें प्रदेश मंजूरी के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार को भेजा जा सके।
उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता लोगो की जानमाल रक्षा करने की थी पर अब हमारी प्राथमिकता जिले में अबरुद्ध सम्पर्क मार्गो,पेयजल योजनाओं, सुचारु करना है ताकि आगामी 15 दिनों में जनजीवन सामान्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में 577 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिनके मालिकों को 4 करोड़ 6 लाख 45 हज़ार की राहत राशि दी गई है।
इसी तरह 1726 मकानों को इस आपदा से आंशिक नुकसान हुआ है इन्हें राहत के तौर पर 2 करोड़ 13 लाख 64 हज़ार की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 325 गौशाला को भी नुकसान पहुंचा है जिन्हें 6 लाख 81 हज़ार की राहत राशि प्रदान की गई है । 428 व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी इस आपदा क्षतिग्रस्त हुए हैं जिन्हें एक करोड़ 11 लाख 85 हजार की राशि प्रदान की गई है । अब तक जिला में फौरी राहत के तौर पर 7 करोड़ 38 लाख 74500 रूपये की राहत प्रदान की जा चुकी है और दो करोड़ 11 लाख 17 हज़ार अभी प्रदान किए जाने से हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त विभिन्न वर्ग का कुल नुकसान 785 करोड़ 96 लाख 88 हज़ार रखा गया है।उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों पेयजल योजना तथा बिजली आपूर्ति के कार्यों को बहाल करने के भी निर्देश दिये। आनी क्षेत्र में 30 से 35 ऐसी सड़कें हैं जो कि अभी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, क्षेत्र में अभी तक कुल 74 लाख 56 हज़ार का नुकसान हुआ है।
लुहरी से जलोडी सड़क के बीच यातायात बार-बार बाधित हो रहा है क्योंकि सड़क पर लगभग 400 से 500 मीटर ऊपर से भूस्खलन होने का क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक तौर पर कंडूघाट-खनाग सड़क से यातायात को चलाया जा रहा है। जहां पर पेयजल की गंभीर समस्या है वहां पर बोरवेल लगाकर मोटर के जरिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा जहां-जहां बाढ़ का खतरा है वहां भविष्य में फ्लड प्रोटेक्शन के कार्य किए जाएं।
उन्होंने क्षतिग्रस्त भूमि पर मनरेगा के माध्यम से कार्य करने के लिए लोगों को मस्टरोल जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिटिगेशन के कार्य के लिए डीपीआर जल्द से जल्द बनाकर जमा करें। जहां बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है वहां सुरक्षा के लिए लंबी अवधि को देखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है तथा जहां पर तुरंत कार्य की आवश्यकता है वहां पर क्रेट वॉल इत्यादि लगाकर इन्हें सुरक्षित करने का इंतजाम करें।
सीपीएस ने निर्देश दिए कि जहां पर स्कूलों के भवन बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका प्राक्कलन बनाकर सरकार को शीघ्र भेजें। जहां पर आवाजाही के समस्त माध्यम बंद पड़े हैं वहां पर तुरंत झूला पुल तथा रोपवे स्पेन की व्यवस्था करने की संभावनाएं तलाशें ताकि लोगों की फल सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में कोई परेशानी न हो।
उन्होंने पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग को इस कार्य में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बहाली के कार्य के लिए बड़ी परियोजनाओं तथा कंपनियों से भी मदद लेने के लिए एक विशेष बैठक की जाएगी। जिला कुल्लू में 240 रूट में से 83 पर पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन आरंभ किया गया है।
उन्होंने सेब सीजन को देखते हुए मणिकरण घाटी में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कार्य बल तैनात करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुंतर पुल पर 2 सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाएं ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने राहत मैनुअल में 10 गुना बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्री का विशेष आभार भी जताया।
बैठक की कार्यवाही का संचालन उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने किया तथा सीपीएस को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का शब्दश: पालन किया जाएगा तथा सभी विभागों द्वारा समन्वय से आपदा में कार्य बहाली करने का भी आश्वासन दिया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकेक सहित विधायक आनी लोकेंदर कुमार, उपमंडलाधिकारी मनाली, आनी व बंजार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे तथा समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।