सुरभि न्यूज़
कुल्लू
कुल्लू जिले में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आज बजौरा में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित प्राप्त 33 शिकायतों में से 25 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया तथा शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय के भीतर निपटारे के निर्देश दिए।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार गावं के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांव द्वार पर जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करना तथा सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के किए गए कार्यों तथा जनहित में लिए गए निर्णय के बारे में जनता के द्वार पर जाकर जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता का बर्ताव करते हुए तत्काल समाधान करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि ज़िले को आपदा के समय विशेष राहत पैकेज के तहत 45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की राशि एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत भी जारी की गई।
उन्होने कहा कि कुल्लू जिला में इस वर्षा ऋतु के दौरान आई भयंकर आपदा के दौरान बाढ़ एवं भूस्खलन से लगभग 5000 लोग प्रभावित हुए थे जिन्हें अब तक लगभग 35 करोड़ से अधिक की राशी राहत के रूप में प्रदान की जा चुकी है उन्होंने कहा कि विशेष राहत मैनुएल में संशोधन कर राहत राशि मे कई गुणा बृद्धि की गईं हैं। उन्होने कहा कि कच्चे व् पक्के भवनों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दी जाने वाली 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है ।
उन्होने कहा कि आपदा के दौरान 9 एवं 10 जुलाई को जिला से 60 से 70 हजार पर्यटकों को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया ।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पिछले जुलाई माह में आई आपदा से आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिये विभिन्न सामुदायिक कार्यों के लिए 101 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर 3606 सामुदायिक कार्य किये जा रहे हैं। जिले के आपदा ग्रस्त क्षेत्रो में 20924 ब्यक्तिगत कार्यो के लिये 177 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि स्वीकृत गईं हैं। उन्होने कहा कि जिला में 52017 मनरेगा कार्ड धारकों को 2 लाख 27 हजार 502 कार्य दिवस सृजित कर रोजगार उपलब्ध करवाया गया। जिले में जलागम विकास घटक के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 10 करोड़ 9 लाख रूपये की राशी स्वीकृत की गईं हैं। उन्होने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत 22 हजार 662 कार्य स्वीकृत किये गए हैं जिनमें से 5802 कार्य पूर्ण कर लिये हैं। जिसके लिए 70 करोड़ 86 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 124 महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि जारी की गई है तथा जिले की लगभग 20 महिला स्वयं सहायता समूहों को राज्य तथा अंतरराज्यीय स्तर पर आयोजित होने वाले सरस मेलों में उनके उत्पादों के विक्रय व् आय सृजन के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जा रहे हैं।उन्होने कहा कि जिले में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के 621 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा 21 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए हैं । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आनी व् नग्गर में एक-एक प्लास्टिक कचरा निपटान संयंत्र स्वीकृत किया गया है।