शिमला, 03 जुलाई
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की आरे से स्माईल (स्पोर्ट फाॅर मार्जन्लाईज्ड इंडिविज्यूल फाॅर लाइवलीहुड एंटरप्राइज) आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों की सहायता के लिए योजना के क्रिन्यावन में हो रही देरी पर जिलाधीश अनुपम कश्यप ने संबधित विभागों की कार्यप्रणाली पर चिंता जाहिर की है। जिलाधीश ने विभागों को आदेश दिए है कि आगामी 15 दिनों के भीतर योजना को अमलीजामा पहनाने की सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अन्यथा देरी करने वाले विभागों के विरूद्ध सख्त कारवाई अमल में लाई जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन नगर निगम शिमला के माध्यम से किया जा रहा है।
भिक्षा मुक्त भारत बनाने की दिशा में चयनित हुए शिमला शहर में स्माईल योजना के तहत भिखारियों का पुनर्वास किया जाएगा। इस योजना मंे नाबालिग बच्चें, जो भिक्षावृति करते है, उनका पुनर्वास करके नजदीकी स्कूल में दाखिला करवाया जाने का प्रावधान है। इस दौरान उक्त नाबालिग का सारा खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं व्यस्क भिखारियों को नशा मुक्ति केंद्र (केवल उन्हें जो नशे की चपेट में है) और गरिमा गृह में स्थानांतरित किया जाएगा। यहां पर इन्हें रहने, खाने पीने, कपड़े, मनारेंजन, अन्य दैनिक गतिविधियों की सुविधा मिलेगी और काउंसलिंग भी की जाएगी। नगर निगम ने लक्क्ड़ बाजार और चैड़ा मैदान में दो गरिमा गृहों को योजना के तहत चयनित किया है।
सर्वेक्षण में 27 भिखारियों की पहचान
इस अवसर पर केआर चौहान जिला कल्याण अधिकारी, डा चेतन चौहान स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम शिमला, ममता पाॅल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, अनिल चौहान लेबर इंस्पेक्टर, सतीश कुमार लेबर ऑफिसर सहित अन्य मौजूद रहे।