सुरभि न्यूज़
छविन्द्र शर्मा, आनी
हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के आह्वान पर राजकीय महाविद्यालय आनी स्तिथ हरिपुर के लोकल यूनिट ने भी शुक्रबार को प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें बिल 2024 के विरोध में काले बिल्ले लगाकर और गेट मीटिंग करके विरोध जिताया।
राजकीय महाविद्यालय आनी की एचजीसीटीए लोकल यूनिट के प्रधान विनोद कुमार और सचिव अनिल कश्यप ने बताया कि अनुबंध आधार पर नियुक्त कॉलेज प्रवक्ताओं ने 2009 से लंबी लड़ाई लड़कर माननीय उच्च न्यायालय शिमला से न्याय प्राप्त किया है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कर्मचारियों को वरिष्ठता सहित सभी लाभ प्रथम नियुक्ति से देने के फैसले दिए और कुछ प्रवक्ताओं को यह लाभ मिल भी चुके हैं परंतु अधिकतर प्रवक्ताओं को अभी यह लाभ नहीं मिले हैं।
प्रदेश सरकार इसी बीच एक कर्मचारी विरोधी बिल जिसको 12 दिसंबर 2003 से लागू माना जाएगा को लेकर आ गई ताकि कर्मचारियों को अनुबंध कॉल को मिलाकर यह लाभ नियुक्ति तिथि से न देने पड़े। ताकि न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया जा सके।
संघ के प्रधान व सचिव का कहना है कि जब प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी तो कॉलेज प्राध्यापक संघ ने इसका स्वागत किया था और लगा था कि यह सरकार कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखेगी। लेकिन उसके बाद प्रदेश सरकार एक के बाद एक कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। जैसे की यह कर्मचारी विरोधी बिल स्टडी लीव पर जाने वाले प्रवक्ताओं को केवल 40 प्रतिशत वेतन तथा पीरियड आधार पर गेस्ट फैकेल्टी रखना आदि फैसला है।
अतः हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ इस बिल को वापस लेने की मांग करता है। संघ ने जोर देकर कहा कि यदि यह बिल वापस नहीं लिया गया तो कॉलेज प्राध्यापक संघ प्रदेश के अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होगा और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी।