सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, शिमला
हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवन निगम की परिवहन व्यवस्था में बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवन निगम इस वर्ष के अंत तक एक हजार पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलकर उनकी जगह नई बसें खरीदेगा। इनमें से 600 बसों की खरीद के लिए पहले ही ऑर्डर जारी किया जा चुका है, जिसमें 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सरकार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा।
हिमाचल सरकार का यह निर्णय प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में बड़ा सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। इलेक्ट्रिक बसों के आने से जहां पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, वहीं लोगों को आधुनिक, आरामदायक और टिकाऊ परिवहन सेवाएं मिलेंगी।
हालांकि, इन बसों की ऊंची कीमत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और केंद्र सरकार की सख्त नीतियां कुछ चुनौतियां पेश कर रही हैं।
लेकिन प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवन निगम को मजबूत करने और जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवन निगम का बेड़ा (फ्लीट) बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जा रही है। वर्तमान में 327 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर जारी किया गया है। हालांकि, इन्हें डिलीवर करने के लिए बस निर्माण कंपनी ने 11 महीने का समय मांगा है।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की लागत प्रति बस लगभग 1.25 करोड़ रुपये आ रही है जबकि इन बसों के रखरखाव के लिए अगले 10 वर्षों तक वही कंपनी जिम्मेदार रहेगी, जो इन्हें सप्लाई कर रही है। वहीं डीजल बसों की खरीद भी जारी रहेगी जिसमें हिमाचल पथ परिवन निगम अपने स्तर पर 250 डीजल बसें खरीदेगा। साथ में पहाड़ी और दूरदराज़ के क्षेत्रों के लिए 100 टैंपो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे।
उन्होंने कहाकि इलेक्ट्रिक बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना जरूरी है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों से भी चर्चा चल रही है ताकि वे चार्जिंग स्टेशन तैयार करने में योगदान दें।वहीं नाबार्ड (NABARD) से भी मदद ली जा रही है, ताकि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एचआरटीसी प्रदेश के दूरदराज और जनजातीय इलाकों में भी नई बसें उपलब्ध करवा रहा है। इसके लिए 100 नई टैंपो ट्रैवलर जनजातीय क्षेत्रों के लिए खरीदी जाएंगी, ताकि उन इलाकों में भी सुचारू परिवहन व्यवस्था हो। नई बसों को हर विधानसभा क्षेत्र में संतुलित रूप से वितरित किया जाएगा, ताकि सभी नागरिकों को बेहतर बस सेवाएं मिल सकें।