सुरभि न्यूज़
जोगिंदर नगर, 18 अप्रैल
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जोगिंदर नगर लोकल कमेटी ने पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के विरोध मे आज प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी चौंतड़ा के माध्यम से प्रधान मंत्री को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर पार्टी जिला सचिव कुशाल भारद्वाज, लोकल कमेटी सचिव रविंदर कुमार, संजय जमवाल, भगत राम, नीलम वर्मा, बीना देवी तथा सपना देवी भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेन्डर की कीमतों में वृद्धि करके पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर और अधिक बोझ डाल दिया है। मोदी सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कॉर्पोरेट एवं पूंजीपति परस्त नीतियों को लागू करने के कारण देश में भयंकर किस्म की बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिये हैं, नए रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। मजदूरों, कर्मचारियों के संघर्षों से हासिल अधिकारों को छीना जा रहा है। किसानों के खिलाफ तरह तरह के कानून व नीतियाँ थोंपने की कोशिश लगातार जारी है। जनता को जो सुविधाएं व सबसिडीयां पहले मिलती थी उनको भी छीना जा रहा है।
बड़े-बड़े पूँजीपतियों को भारी भरकम सबसिडीयां व टैक्स में तरह-तरह की छूट दी जा रही है। सरकार के खिलाफ जो जनता में आक्रोश पैदा होता है उसको तरह-तरह के काले कानून लाकर सख्ती से कुचला जा रहा है। जनता के आक्रोश को भटकाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को उछाला जाता है।
उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि का फैसला तुरंत वापस लिया जाये तथा रसोई गैस पर मिलने वाली पुरानी सबसिडी वहाल की जाये। आवश्यक एवं खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जाये।
गरीब एवं मध्यम किसानों को सभी प्रकार से कर्जों से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप सभी फसलों के लागत मूल्य का डेढ़ गुणा भाव किसानों को दिया जाए और लागत कीमत को घटाया जाए।
रसोई गैस सिलेन्डर के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में माकपा ने प्रधान मंत्री को भेजा ज्ञापनवन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन किया जाये तथा प्रदेश की वन भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाये। वन अधिकार कानून 2006 को पूरी तरह से लागू किया जाये। मनरेगा में हर साल प्रति व्यक्ति 200 दिन का काम तथा 600 रू. की दिहाड़ी दी जाएI किसानों के कब्जे वाली 5 बीघा तक जमीन मुफ्त में नियमित की जाए व 5 बीघा से अधिक लीज पर दी जाएI
माकपा लोकल कमेटी सचिव रविंदर कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार रसोई गैस के दाम कम नहीं करती है तो गाँव- गाँव में भी प्रदर्शन किए जाएँगे।
मुलताई में कुछ बैंक, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिना पार्किंग के संचालित हो रहे हैं, तथा कुछ लोगों ने पार्किंग के लिए जगह बहुत कम दी है। जो वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे ग्राहको को वाहन खड़े करने में बहुत परेशानी होती है। आखिर बिना पार्किंग के बैंक कैसे संचालित हो रहे हैं। ये तो नियमों का उल्लघंन हो रहा है। सड़क किनारे वाहन खड़े करने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार दुर्घटना तक हो जाती है। सरकारी जमीन पर वाहन खड़े हो रहे हैं ।जबकि जिस भवन मे बैंक संचालित होती है उसकी स्वयं की पार्किंग होना जरूरी है। मुलताई में संचालित सभी बैंकों की पार्किंग व्यवस्था की जांच होना चाहिए।
कुछ बेसमेंट बिना अनुमति के बने हैं। कुछ व्यावसायिक भवनों के नक्शे बिना पार्किंग दिए पास हुए हैं। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्का अतिक्रमण कर लिया है। जांच होना चाहिए।
रवि खवसे, मुलताई (मध्यप्रदेश)