सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, शिमला : 05 मई
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते कि उन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
जिला जेल नेरचौक नव निर्मित भवन में स्थानांतरित
कैबिनेट ने वन विभाग के वन्य जीव विंग को शिमला से धर्मशाला (कांगड़ा) स्थित सीपीडी-केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। साथ ही मंडी जिले की जिला जेल को नेरचौक के नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा।
ऑनलाइन कोर्ट केस प्रोसेसिंग और चयन आयोग को परीक्षा शुल्क निर्धारण का अधिकार
राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन आवेदन, अपील व याचिकाएं दायर करना संभव होगा। वहीं, चयन आयोग को परीक्षाओं के लिए शुल्क निर्धारण का अधिकार दिया गया है।
विकास योजनाएं और नियुक्ति दिशानिर्देश
ऊना के चिंतपूर्णी, शिमला के सराहन और हमीरपुर के भोटा क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएं तैयार करने को मंजूरी दी गई है ताकि अनियोजित विकास को नियंत्रित किया जा सके। विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों को लेकर नए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई है। भविष्य की भर्तियों के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन होगा।
350 नए रूटों पर निजी टेंपो ट्रैवलर और 81 मेडिकल ऑफिसर भर्ती को मंजूरी
राज्य में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर संचालन के लिए निजी ऑपरेटरों को मंजूरी दी गई है। साथ ही 81 मेडिकल ऑफिसर पदों को भरने को स्वीकृति दी गई, जिसमें 68 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, फोरेंसिक सेवाओं को सशक्त करने हेतु 18 विशेषज्ञों और कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 विषय विशेषज्ञों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।
छोटा शिमला में दो ऊंची इमारतों का प्रस्ताव पारित
कैबिनेट ने छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिला दो वाणिज्यिक टावरों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य शहर की बढ़ती जरूरतों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ पूरा करना है। पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता नामित किया गया।
एम्स बिलासपुर और नवोदय विद्यालय को भूमि हस्तांतरण
एम्स बिलासपुर के विस्तार (फेज 2 और 3) हेतु चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि स्वास्थ्य मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित की गई। चंबा जिले के सरोल में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 52-17 बीघा भूमि शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई। साथ ही शिमला जिले की सुन्नी नगर पंचायत को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने की पूर्व अधिसूचना वापस ले ली गई। (SBP)