कुल्लू में श्रमिक कल्याण में पंजिकृत व मनरेगा मज़दूरों ने मांगों को लेकर निकाली रैली, मज़दूरों को काम करने के लिये दिलाये जाएं औजार-राम चंद

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो

कुल्लू

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सडक निर्माण मज़दूर यूनियन जिला कमेटी कुल्लू ने श्रमिक कल्याण में पंजिकृत मज़दूरो व मनरेगा मज़दूरों की समस्याओं व मांगों को लेकर सरवरी से जिला उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया जिसमें सैकडो मज़दूरों ने भाग लिया।

भवन एवं सडक निर्माण मजदूर यूनियन (सम्बन्धित सीटू) के जिला महासचिव चमन लाल ठाकुर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार ने निर्माण मज़दूरों के श्रामिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं को बन्द किया है। वर्तमान सराकार भी मज़दूरों को मिलने वाली सुविधाओं को बहाल नही कर रही है।

जिला अध्यक्ष राम चन्द ने कहा कि सरकार मज़दूरों की मागों को शीघ्र पूरा करे। उन्होनें कहा कि मनरेगा में 200 दिन काम व न्यूनतम 350 रूपये दिहाड़ी दी जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड सम्बन्धी मुख्य मांगें में राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में लंबित मज़दूरों के लाभ तुरंत जारी किये जाए।

उन्होंने कहा कि बोर्ड में पंजिकरण व सहायता प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों में होने वाले विभिन्न मद्दों जैसे मनरेगा, वितायोग, विधायक व सांसद निधि तथा अन्य निर्माण संबधी कार्यों के कार्य दिवसों को मान्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि श्रम और रोज़गार विभाग द्वारा 8 फरवरी 2023 को ज़ारी अधिसूचना में भवन निर्माण में सैस (उपकर) अदा करने संबंधी शर्त हटाई जाए और रोज़गार प्रमाण पत्र जारी और सत्यापित करने का अधिकार पूर्व की भांति पंजीकृत मज़दूर यूनियनों को दिया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यों संबंधी गठित एक्सपर्ट कमेटी में अधिकारियों के अलावा मज़दूर संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य श्रमिक बोर्ड की बैठक तुरंत बुलाई जाए ताकि उसमें बोर्ड के रूके हुये कार्यों को बहाल करने बारे निर्णय लिया जाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वायदे अनुसार मनरेगा मज़दूरों को 350 रूपये न्यूनतम दिहाड़ी दी जाए।

उन्होंने कहा कि मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाकर 200 दिन प्रतिबर्ष किये जाए। मनरेगा में ऑनलाइन हाज़री और बीस कार्यों की शर्त हटाई जाए।

उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों की असैंसमेंट के लिये अलग मापदंड (शैडियूल) निर्धारित किये जाए। सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण रोज़गार सेवक और तकनीकि सहायक नियुक्त किये जाए।

उन्होंने कहा कि मनरेगा जॉब कार्ड धारकों में से उन मज़दूरों को ग्राम पंचायतों के जनरल हैड के कार्यों में भी रोज़गार दिया जाये जो गरीब है। मज़दूरों को काम करने के लिये औज़ार उपलब्ध करवाये जाए।

प्रदर्शन को सीटू के राज्य महासचिव प्रैम गौेतम, हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव होतम सौंखला, किसान सभा के कुल्लू ब्लॉक के अध्यक्ष गुरजीत सिहं गिल, सीटू के जिला अध्यक्ष सर चन्द, सचिव राजेश ठाकुर, महिला समिति की जिला महासचिव ममता नेगी, यूनियन के कुल्लू ब्लॉक के अध्यक्ष शेर सिहं, सचिव धर्मपाल, नगर ब्लॉक के अध्यक्ष कौले राम तथा सचिव निहाल चन्द ने भी सम्बोधित किया।

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