गुजरात सरकार की तर्ज पर असंवैधानिक स्वर्ण शब्द पर बैन लगाऐ प्रदेश सरकार : रवि कुमार दलित

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सुरभि न्यूज़ शिमला। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार दलित ने प्रैस को जारी बयान में कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश में जातिय दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है जो प्रदेश के लोगों के आपसी सौहार्द व भाईचारे के लिए एक चिंता का विषय है कई दशकों से प्रदेश में स्थित सभी जाति वर्ग के लोग आपसी भाईचारे के साथ सामाजिक समरसता से रहते चले आ रहे हैं परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश का माहौल खराब करने की एक गहरी साज़िश की जा रही हैं जिससे जातिय दंगे भड़कने की आंशका है इन लोगों द्वारा असंवैधानिक तौर पर एक जातिय पक्ष को उकसा कर *स्वर्ण आयोग बनाने की मांग की जा रही हैं जो की असंवैधानिक है जबकि सरकारी रिकार्ड अनुसार स्वर्ण जाति का कहीं उल्लेख नहीं है तो स्वर्ण आयोग किस लिए और जबकि जातिय समीकरण अनुसार इस वर्ग की आबादी प्रदेश में 75% है परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने हेतु इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है जिसका परिणाम प्रदेश के हित हेतु लाभकारी न होगा इस वर्ग के कल्याण हेतु पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजपूत कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है और ब्रहामण समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है एवम इस वर्ग हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 10% आरक्षण भी प्रदान किया गया है* इतनी सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान करने के बाबजूद भी बहुसंख्यक वर्ग को बेलगाम असमाजिक तत्वों द्वारा लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उन पर प्रदेश की शान्ति भंग करने हेतु लोगों को उकसाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए, गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से हिमाचल में जातिवाद हावी हो रहा है जातिवाद के कारण समाज में बिगड़ते असंतुलन का असर समाज की मानसिकता पर हो रहा है इसी पर गुजरात सरकार द्वारा भी जातिय भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से गुजरात सरकार द्वारा स्वर्ण शब्द बोलने और लिखने पर पाबन्दी लगाने का फैसला लिया गया है उसी प्रकार प्रदेश सरकार को भी तुरन्त प्रभाव से इस शब्द पर रोक लगानी चाहिए । अन्यथा दलित समाज भी दलित समाज के हितों की रक्षा हेतु प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने में आंदोलन हेतु सड़कों पर उतरेगा और जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

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