सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफसीए के सड़क तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े 30 मामलों को स्वीकृति- गोविंद सिंह ठाकुर

सुरभि न्यूज़ कुल्लू। शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला कुल्लू के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफसीए के सड़क तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावित 12 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एफआरए-2006 धारा 3 (2) के अंतर्गत 11 मार्च, 2021 से 14 दिसम्बर, 2021 तक की अवध्ेिा के 18 अन्य विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े मामलों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इन स्वीकृतियों में कुल्लू वृत्त के तहत विकास खंड नग्गर के अंतर्गत 15 मील से एनएच-21/03 के साथ लगते 60 मीटर सड़क निर्माण कार्य, विकास खंड कुल्लू के तहत वैष्णो देवी से कोठीसारी पंचायत कार्यालय तक संपर्क सड़क का निर्माण, गांव बलियाणी के लिए संपर्क सड़क का निर्माण, रायसन में ब्यास नदी पर 85 मीटर स्पैन पुल के दोनों ओर अप्रोच सड़क का निर्माण, शाली मंदिर से पारसा गांव तक संपर्क सड़क का निर्माण इत्यादि कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार जल शक्ति विभाग के कुल्लू वृत्त के तहत तलोगी पेयजल योजना के लिए डिसिल्टिंग टैंक, स्टोरेज इत्यादि, भटकराहल से ग्राहण सड़क के निर्माण, दुर्गा नगर में सामुदायिक भवन के निर्माण, चांदीधार, शिल्ड़ी, कोहली, त्रासड़ तथा खड़ीधार सड़क का निर्माण, बड़ागग्रां बिहाल में राजकीय उच्च पाठशाला के भवन का निर्माण, मनाली में सिविल अस्पताल का निर्माण, सूमा गांव में उठाउ पेयजल योजना डुगीलघ से फाटीपीज, खराहल, बल्ह बराहर तथा खड़ीहार के निर्माण, उठाउ सिंचाई योजना ब्राहमण, भूमतीर तथा भलियाणी के निर्माण, मछिंग गांव के लिए सम्पर्क सड़क मार्ग का निर्माण कार्य, हिरनी में उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, एनएच-3 से विवेक सूद के घर तक सड़क का निर्माण, मेहा से गौड गांव तक सड़क का निर्माण, डोभा मोहिला को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य इन स्वीकृतियों के तहत शामिल हैं। इसी प्रकार एफसीए के तहत विभिन्न विकास कार्यों से सम्बंधित 12 प्रस्तावों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अंतर्गत पतलीकूहल में बस अड्डे का निर्माण, 1.20 मैगावाट फिंडरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण, 4 मैगावाट लोअर कोटी परियोजना, रायसन के रूगाई नाला में 33/11 केवी विद्युत उप केन्द्र के निर्माण कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार जिला निर्वाचन कार्यालय कुल्लू के लिए ईवीएम व वीवीपैट रखने हेतु वेयरहाउस के निर्माण के लिए 0.0280 हैक्टेयर सरकारी भूमि का स्थानांतरण तथा अप्पर वबेली से जिंदौड़ सड़क के निर्माण के लिए 3.0540 हैक्टेयर भूमि स्थानांतरण, गुनाल हाईड्रो पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को 1.5 मैगावाट शील हाईड्रो प्रोजैक्ट लगाने हेतु 1.3215  हैक्टेयर सरकारी भूमि का स्थानांतरण तथा मनाली रोप-वे प्राईवेट लिमिटेड सोलंग वैली को रोप-वे प्रोजैक्ट के निर्माण हेतु 8.9899 हैक्टेयर सरकारी भूमि स्थानांतरित, शिला त्रासी से दछांणी सड़क निर्माण हेतु 2.61 हैटेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने तथा डीलक्स इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन प्राईवेट लिमिटेड 15 तथा 16 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली को बड़ाग्रां में कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर निर्माण हेतु 0.3514 हैक्टेयर सरकारी भूमि स्थानांतरण तथा एनएच-21 सब्जी मंडी बंदरोल से काईस गांव तक सड़क निर्माण हेतु 0.84 हैक्टेयर सरकारी भूमि लोक निर्माण के विभाग के नाम स्थानतरण के प्रस्तावित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।