पद्धर में घोषित न्यायालय न खुलना द्रंग विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय-रामसरन

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सुरभि न्यूज़

ख़ुशी राम ठाकुर, बरोट

प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित विकास कार्यों को वर्तमान प्रदेश सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर द्रंग क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। जिसका ज्वलंत उदहारण तहसील पद्धर में गत सरकार द्वारा घोषित न्यायालय का न खुलना है जो घोषणा के सात वर्ष बाद भी नहीं खुल सका है। बरोट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सूबेदार रामसरन चौहान ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार द्रंग क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि थुनाग, सरकाघाट, सुंदर नगर व मंडी में कई न्यायालय वर्तमान सरकार ने खोल दिए है मगर पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह द्वारा घोषित पद्धर न्यायालय का कार्य ठंडे बस्ते आज तक पड़ा है। उन्होंने बताया कि दुर्गम चौहार घाटी में एक दर्जन पंचायत के लोगों को न्याय के लिए 40 से 60 किलोमीटर दूर जोगिन्द्र नगर जाना पडता है तथा कई बार रात्रि ठहराव भी वहीं पर करना पड़ता है। पधर में न्यायालय न खोलने स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पद रह है। रामसरन चौहान ने सरकार से आग्रह किया है कि भेदभाव त्याग कर पद्धर में प्राथमिकता के आधार पर न्यायालय खोलने की जोरदार मांग की है।

 

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