सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
शिमला
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 100 दिन पुरे कर लिए है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि अगले 10 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी और भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लटकी हुई 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द शुरू करेगा। इन पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी तथा आयु सीमा की शर्त भी नहीं रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं ली हैं, उनका रिजल्ट एक महीने भीतर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों का पर्दाफाश किया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आय के अतिरिक्त साधन के लिए वाटर सैस, शराब ठेकों की नीलामी, टोल बैरियर की ऑक्शन जैसे कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पहले ही बजट में 2.37 लाख महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए, आने वाले पांच सालों में सभी महिलाओं को यह राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पहली अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी। इसके साथ प्रदेश सरकार की ओर से नेशनल पेंशन स्कीम फंड में दिए जाने वाला फंड भी बंद कर दिया जाएगा जो हिमाचल के कर्मचारियों और अधिकारियों का फंड में करीब 9 हजार करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस राशि को वापस देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को कम करने के उपायों के तहत वन विभाग में निर्माण विंग को खत्म किया। इसमें तैनात कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नशे के खत्म करने के लिए सरकार इसी बजट सत्र में कानून को सख्त करने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और नशे के सौदागरों की धरपकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जा रहे हैं तथा 10 दिन में बड़ी कंपनी से समझौता करने जा रहे है। ग्रीन हाइड्रोजन में हिमाचल अग्रणी राज्य बन सकता है।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक टैक्सी अगर 20 लाख की है तो 10 लाख रुपए सरकार देगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक ट्रक व बस के लिए भी उपदान दिया जाएगा। इस पर सरकार मिशन मोड पर फोकस होकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि चार साल में स्टेट अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य संसदीय सचिव और विधायक भी मौजूद रहे।