सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 16 अप्रेल
दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक उपायुक्त तोरूल रवीश की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में उपायुक्त के निर्देश दिए कि केंद्रीय सरकार के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सभी विभाग अपने कार्यालयों तथा सार्वजनिक कार्य व्यापार के स्थलों सरकारी भवनों को दिव्यांग जनों के आवागमन के लिए बाधा मुक्त बनाने को सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने पुराने भवनों में मॉडिफिकेशन कर दिव्यांग जनों के सुलभ आवागमन के लिए रैंप बनाने तथा नए भवनों में रैंप का डिजाइन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी विभाग निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के विशेषज्ञ टीमों द्वारा एक्सेस ऑडिट कराने तथा उनकी रिपोर्ट के पश्चात इसका प्रकरण तैयार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए तकनीकी एक्सेस के लिए भी अपनी वेबसाइटों का, सुलभ बनाने का प्रयास करने के लिए जिला सूचना तकनीकी अधिकारी को निर्देश दिए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए न्यायालय परिसर में अलग से टॉयलेट बनाने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि युआइआइडी कार्ड बनाने के लिए लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा करें।
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएं अधिकारी
कुल्लू में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए जिला में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न योजनाओं और पहलों की समीक्षा करते हुए कुल्लू जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में अल्पसंख्यक समुदाय में बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन आदि शामिल हैं तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनके शिक्षा के अवसरों में वृद्धि,आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा की रोकथाम करना है।
कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन योजनाओं में छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास योजनाएं, रोजगार सृजन योजनाएं, और बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं शामिल हैं।
बैठक में सभी विभागों को अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, यह सुनिश्चित किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं और पहलों का लाभ मिल सके।