सुरभि न्यूज़
मंडी, 19 दिसंबर
प्रदेश सरकार ने हाल ही में पटवारी के 530 पदों के लिए सभी वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है जिसके लिए आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 800 रुपए रखा गया है।
मंडी जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री अंकुश घोष ने सरकार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए मिडिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए सभी वर्गों हेतु समान आवेदन शुल्क 800/- रुपए तय करना सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों पर अनावश्यक बोझ है और उनके अवसरों को सीमित करता है।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उद्देश्य केवल पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि चयन प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। समान परिस्थितियों के बिना समान शुल्क लागू करना व्यावहारिक असमानता को बढ़ाता है।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार से मांग है कि इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से बदला जाए और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में उचित राहत प्रदान की जाए, ताकि कोई भी योग्य अभ्यर्थी आर्थिक कारणों से परीक्षा से वंचित न रहे।