इस खबर को सुनेंविधानसभा क्षेत्र में कुल मामले 14368. बीते साढ़े तीन साल में जोड़े 4626 पात्र लाभार्थी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुआई में केबिनेट के निर्णयों का हो रहा लाभ
सुरभि न्यूज़ (सी आर शर्मा)आनी। सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील वर्तमान प्रदेश सरकार के निर्णयों से पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। मामला चाहे बिना किसी आय शर्त के बुजुर्गों की पैंशन आयु 80 वर्ष से 70 वर्ष करने का हो या दिव्यांगों और 65 साल से उपर की महिलाओं को पैंशन देने का. सरकार ने कमजोर वर्गों को प्राथमिकता में रखा है। इसी का नतीजा है कि आनी विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत पैंशन के मामलों में से 30 फीसदी से ज्यादा मामले वर्तमान प्रदेश सरकार के मात्र साढ़े तीन साल के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं। ये प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है। बताते चलें कि आनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 14368 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी जा रही है। इसमें से रिकार्ड 4626 लोगों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बीते साढ़े तीन सालों में शुरु हुई है। जोकि कि कुल पैंशन प्राप्त करने वाले लोगों का 30 फीसदी बनता है। क्षेत्र में हर तीन महीने में सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर 5 करोड़ 18 लाख रुपए व्यय हो रहा है।इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुआई में पहली केबिनेट की बैठक में बुजुर्गों की पैंशन आयु 80 साल से घटाकर 70 साल करने का निर्णय रहा। जिससे हजारों बुजुर्ग पैंशन के दायरे में आए और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सरकार ने दो कदम आगे बढ़ते हुए हाल ही में कुछ शर्तों के साथ 65 वर्ष से उपर की आयु की महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे भी कई महिलाओं को फायदा होगा। दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को पहले की तर्ज पर पैंशन के दायरे में रखा गया है। तहसील कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 60 साल से उपर के बुजुर्गों और 65 साल से उपर की महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है। 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगों को भी पैंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा 70 वर्ष से उपर के बुजुर्गों को बिना किसी आय शर्त के पैंशन दी जा रही है। यदि कोई पात्र पैंशन प्राप्त करना चाहता है तो संबंधित पंचायत में या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के दिव्यांग, विधवा, एकल नारी के हितों को ध्यान में रखते हुए आवास बनाने के लिए प्रदेश सरकार 1 लाख 50 हजार रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। आनी उपमंडल में बीते साढ़े तीन सालों में इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 94 लाभार्थियों को 1 करोड़ 31 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह एससी और ओबीसी से संबंध रखने वाले लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस योजना के तहत आनी उपमंडल में बीते साढ़े तीन सालों में 338 लोगों को सिलाई मशीन प्रदान की गई। 5 लाख 98 हजार रुपए योजना के तहत खर्च किए गए हैं।।