सुरभि न्यूज़ ब्युरो
शिमल
मुख्यमंत्री ने शिमला में प्रशासनिक सचिवों की साप्ताहिक बैठक में हर माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व और लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग को हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डाटा डिजिटिलाइज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस्राइल और स्कैंडिनेवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की मांग बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालतों में अब तक इंतकाल के 65,000 से अधिक और तकसीम के 4,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी शुरू हो जाएगा।
पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। शिमला शहर के सर्कुलर रोड पर यातायात के सुचारु संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। ई-वाहनों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव भरत खेड़ा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
सुक्खू ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके पहले चरण में ई-टैक्सी परमिट जारी करने के अलावा ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। महत्त्वाकांक्षी योजना में अब तक 1221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की मौजूदगी में उद्योग विभाग ने सचिवालय में भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता हस्ताक्षरित किए। निदेशक उद्योग विभाग राकेश प्रजापति ने सरकार की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षरित किए। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्ट-अप को सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश में इन्क्यूबेशन केंद्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक उद्योग रमेश वर्मा और दीपिका, भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर के निदेशक प्रफुल्ला अग्निहोत्री, संस्थान के इन्क्यूबेशन केन्द्र प्रमुख डॉ. मोहिता शर्मा, निदेशक एम्स डॉ. वीर सिंह नेगी, उप-चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विक्रांत कंवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।