माकपा ने जोगिन्दर नगर में बाईपास बनाने, नये बस अड्डे के निर्माण, एचआरटीसी वर्कशॉप खोलने तथा डिपो में नई बसें लाने की की उठाई मांग

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो 

जोगिन्दर नगर, 28 मई

जोगिन्दर नगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की लोकल कमेटी की बैठक जिला सचिव कुशाल भारद्वाज की उपस्थिति में आज पार्टी कार्यालय में हुई । इस बैठक में रविन्द्र कुमार, संजय जमवाल, सुदर्शन वालिया, भीम सिंह चौधरी, कालीदास ठाकुर व टेक सिंह  ने मुख्य रूप से भाग लिया।

माकपा लोकल कमेटी ने ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए ढेलू, काथला व जिमजिमा होते हुए बाईपास निर्माण की मांग की है।

इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि जोगिन्दर नगर के विधायक, सांसद तथा पिछली सरकारों की अदूरदर्शिता के चलते जोगिन्दर नगर को मिला बाईपास का पैसा वापस चला गया। फोरलेन का ढोल पीटकर बाईपास भी गंवा दिया। जिस कारण हर दिन बाजार में जाम लगा रहता है। उन्होंने नये बस अड्डे के निर्माण, एचआरटीसी वर्कशॉप खोलने तथा डिपो में नई बसें लाने की भी मांग की है।

कई सालों से जोगिन्दर नगर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। जोगिन्दर नगर अस्पताल व चौंतड़ा पीएचसी में डॉक्टरों के अनेक पद खाली पड़े हैं। इन्हें जल्दी भरा जाये।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनी कांग्रेस पार्टी की सरकार के पांच माह पूरे हो गए हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट बहुत गहरा गया है तथा कुल बजट का 71 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन व कर्ज इत्यादि चुकाने पर ही ख़र्च हो रहा है। विकास कार्यों के लिए बजट का मात्र 29 प्रतिशत ही बच रहा है जिससे विकास कार्य रूक गये हैं तथा विकास कार्य बहुत धीमी रफ़्तार से ही हो पायेंगे।

माकपा की मांग है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने पांच लाख युवाओं को रोज़गार देने की गारंटी बारे अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गयी है। हालांकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक मामले के लिए बदनाम हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड को भंग किया है लेकिन अभी तक रुकी हुई भर्तियां करने के लिए सरकार ने कोई पहलकदमी नहीं की है। जिससे युवाओं में भारी आक्रोश फैल रहा है।

बागवानों और किसानों को उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य देने बारे में अभी तक कोई पहल नहीं की है। सरकार ने राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के साढ़े चार लाख मज़दूरों के लाभ रोक दिये हैं। इन लाभों को तुरंत वहाल किया जाना चाहिए।

प्रदेश में बने रहे फोरलेन, राष्ट्रीय उच्च मार्गों, हवाई अड्डों, रेलवे लाइनों के लिए अधिगृहित की जा रही जमीन का चार गुणा मुआवजा क़ानून के अनुसार नहीं दिया जा रहे है जिसके लिए आने वाले समय में पार्टी प्रभावितों और किसानों के संगठनों के साथ मिलकर सँघर्ष तेज करेगी।

लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कुशाल भारद्वाज ने कहा कि मनरेगा को जानबूझकर कर कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा बजट में भारी कटौती से मोदी सरकार का गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। गरीबों व आम जनता की जेब से उगाही कर पूंजीपतियों को पाला जा रहा है। मोदी सरकार सभी लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाते हुए तानाशाही तरीके से शासन चला रही है। जनता की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए हिंदू-मुस्लिम व शमशान-कब्रिस्तान जैसे मुद्दों को उछाल कर ध्रुवीकरण किया जा रहा है।

लोकल कमेटी सचिव रविंद्र कुमार ने कहा कि जनता की विभिन्न मांगों के समाधान के लिए तथा सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ करने की मांग पर माकपा की लोकल कमेटी जन आंदोलनों को तेज करेगी।

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