सुरभि न्यूज़
शिमला, 13 नवंबर
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की महिलाओं, युवाओं, किसानों, बेरोजगारों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकार के अनुसार इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इस फैसले को प्रदेश की महिलाओं और परिवारों को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नशे के खिलाफ सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल अभियान
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को भी मंजूरी दी है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खेलों के जरिए युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।
किसानों को राहत, अदरक और सी-ग्रेड सेब का बढ़ेगा दाम
प्रदेश के किसानों और बागवानों को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इन फैसलों से अदरक उत्पादकों और सेब बागवानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।
बिजली परियोजनाओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन की तिथि से 50 वर्ष पूरे होने के बाद इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लंबे समय से कार्यान्वित न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नीति के प्रावधानों का पालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा तथा 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री के लिए भी एक समान राज्य नीति अपनाई जाएगी। इसके तहत प्रारंभिक दर 1,000 क्यूबिक फीट पानी के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर संशोधन होगा।
स्वरोजगार और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत इंट्रा सब-डिविजनल रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
वहीं, हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा रूट पर बसें चलाने के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र और 561 जेओए पद होंगे सृजितस्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है।
अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया है।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक पद और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। वहीं, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरा जाएगा।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने को मंजूरी दी गई है।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना में स्तरोन्नत किया जाएगा तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित होंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार तथा मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार
सिरमौर जिले के नव स्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई है।
चार जिलों में खुलेंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
प्रदेश के उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ शुरू की जाएगी। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह परियोजना लागू होगी।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
पांगी फूल यात्रा मेला अब राज्य स्तरीय
चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) का कार्यालय स्थापित करने और इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
कुल मिलाकर 13 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को आर्थिक सहायता, परिवारों को मुफ्त बिजली, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य, युवाओं के लिए रोजगार एवं खेल गतिविधियों और स्वास्थ्य-पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।