सुरभि न्यूज़
शिमला, 13 नवंबर
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन होगी, अदरक का एमएसपी 40 रुपये प्रति किलो और सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 13 रुपये तय
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश की महिलाओं, युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई बड़े निर्णयों को मंजूरी प्रदान की। बैठक में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है।
कैबिनेट ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है।
खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान को मंजूरी
प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना तथा स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।
अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
किसानों को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र और 561 जेओए पद
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया जाएगा।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक पदों और सीनियर रेजिडेंट के पदों को भी सृजित कर भरा जाएगा।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर का पद सृजित कर भरा जाएगा।
सिरमौर के नवस्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट प्रदान की है। इसके तहत कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना में स्तरोन्नत किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी दी गई।
सरकारी विभागों में भरे जाएंगे विभिन्न पद
ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार तथा मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित किया जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
बसों की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत इंट्रा सब-डिविजन रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा रूटों पर बसें चलाने के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ऊर्जा नीति में बदलाव, परियोजनाओं का आवंटन रद्द
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने के बाद इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लंबे समय से कार्यान्वयन न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। वहीं, नीति के प्रावधानों का पालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया जाएगा और 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू होगी।
कच्चे पानी की बिक्री के लिए समान नीति
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर बेचने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना को मंजूरी
प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू होगी। प्रथम चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह परियोजना शुरू की जाएगी।
घुमारवीं में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय, पांगी फूल यात्रा मेला होगा राज्य स्तरीय
कैबिनेट ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया। चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
बैठक में लिए गए इन फैसलों को प्रदेश में महिला कल्याण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन, नशा निवारण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।