सुरभि न्यूज़ ब्युरो
कुल्लू
प्रदेश में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने नशा माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने एनडीपीएस के विभिन्न मामलों में शामिल आरोपियों की 13.51 की संपत्ति के 23 मामले वित्त मंत्रालय को भेजे हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ नशे के कारोबार से बनाई हुई संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटने और समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023 में नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कई निर्णायक कार्रवाई की हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग पड़ोसी राज्यों से नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। वर्ष 2023 के दौरान पुलिस ने एनडीपीएस से संबंधित अपराधों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में वर्ष 2023 के दौरान मादक पदार्थ अधिनियम के 2147 अभियोग दर्ज किए हैं, जबकि वर्ष 2022 के दौरान 1517 अभियोग दर्ज किए गए थे। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अभियोग अधिक दर्ज किए गए हैं। प्रदेश भर में शिमला पुलिस ने एनडीपीएस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक हेरोइन व दोगुनी मात्र में ज्यादा स्मैक व चूरा पोस्त बरामद किया गया है। नशे की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में 170 मामलों में मादक पदार्थ अधिनियम के अन्र्तगत जब्त की गई केस प्रॉपर्टी को नियमानुसार नष्ट किया गया है। इसके आलावा प्रदेश की विभिन्न जेलों में 2560 कैदियों को रखने की क्षमता हे। वर्तमान में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त 1205 अभियुक्त (47 प्रतिशत जेल की क्षमता के अनुसार) प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद हैं। 11 अक्तूबर, 2023 को प्रदेश पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया है। पुलिस जिला नूरपुर बनने के बाद नुरपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ अधिनियम की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है।
नशा तस्करों की 13.51 करोड़ प्रॉपर्टी अटैच
नशा तस्करों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 13.51 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के 23 मामले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस को प्रेषित किए गए हैं। इसके आलावा पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के सात मामले अभियोग प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) को आगामी कार्रवाई हेतु भेजे हैं, जिनमें 40 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है।