होटल होलिडे होम शिमल में 31 जनवरी को नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत

उन्होंने बताया कि नाबार्ड हर साल राज्य के प्रत्येक जिला के लिए संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है। पीएलपी जिले में उपलब्ध बुनियादी ढांचे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, नीतिगत पहलों आदि के आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए संभावित रूप से वितरित किए जा सकने वाले ऋण का आकलन प्रस्तुत करता है।

पीएलपी को समेकित कर स्टेट फोकस पेपर तैयार किया जाता है जिसे स्टेट क्रेडिट सेमिनार में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पहचान की गई संभावनाओं, बुनियादी ढांचे की कमियों और अन्य संबंधित मुद्दों को सभी शेयरधारकों के साथ साझा किया जाता है एवं राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र में बैंक ऋण संभाव्यता का आकलन होता है।

मनोहर लाल ने बताया कि स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान, राज्य में किसानों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे कि कृषि में पूंजी निर्माण, लघु/सीमांत किसानों के कृषि उत्पादों का सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों/गैर कृषि उत्पादक संगठनों द्वारा एकत्रीकरण और विपणन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि में विविधीकरण, कृषितर गतिविधियों को शामिल करना, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना की कमी, पैक्स का बहुद्देशीय सेवा केंद्र में रूपान्तरण, स्वयं सहायता समूहों आदि पर चर्चा की जाती है, जो राज्य में विकास के रास्ते को परिभाषित करते हैं।

स्टेट क्रेडिट सेमिनार आम तौर पर राज्य सरकार द्वारा बजट योजना प्रक्रिया एवं बैंकों की वार्षिक ऋण योजना प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोजित किया जाता है ताकि सेमिनार में की गई विवेचना/संभावनाओं को बनाई जा रही योजनाओं में शामिल किया जा सके।