सुरभि न्यूज़, शिमला : शनिवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।मंत्रिमंडल की बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृहरक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरने का निर्णय लिया गया। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में इनकी तैनाती होगी।
मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों (जिला परिषद काडर) की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई। अब इन्हें 12,000 की जगह 32,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।
पंचायत चुनाव में लागू होगा नया आरक्षण रोस्टर
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चाहौन व यादविंद्र गोमा ने दी। मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव में इस बार आरक्षण रोस्टर नए सीरे से लागू होगा। हर 15 साल में आरक्षण रोस्टर बदलता है।
गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए जमा वापसी योजना
मंत्रिमंडल की बैठक में गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए जमा वापसी योजना 2025 शुरू करने का भी फैसला किया। इस योजना के तहत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा एक वापसी योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद की वापसी पर वापस कर दी जाएगी। यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजों सहित पैकेजिंग सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होगी। इसे पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।
बद्दी में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड बनाने की मंजूरी
हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य भर के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिज एकत्र करने और ड्रेजिंग कार्य करने की अनुमति दी। बैठक में सोलन जिले में प्रारंभिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड बनाने तथा सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों के सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कांगड़ा जिले के सुलह, भवाना और लंबागांव तथा हमीरपुर जिले के भारंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिल सके।
पीजी-एसएस नीति में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्य आवश्यकता को वापस लेते हुए पीजी-एसएस नीति में संशोधन को मंजूरी दी।
यह निर्णय एम्स चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजी-एसएस नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाना है।