सुरभि न्यूज़, कुल्लू : बिजली महादेव रोपवे निर्माण और वन कटान से जुड़े मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने प्रदेश सरकार और परियोजना कंपनी प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि परियोजना में पर्यावरणीय नियमों, संरचनात्मक सुरक्षा मानकों और वनाधिकार प्रक्रियाओं से जुड़ी गंभीर कमियां नजर आ रही हैं, जिनका संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं दिया गया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सरकार और संबंधित कंपनी से सभी दस्तावेज़, अनुमति पत्र, वनाधिकार निपटान रिपोर्ट तथा भूकंप और भूस्खलन जोखिमों से जुड़े तकनीकी विवरण स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने को कहा है।
अधिकरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह भी टिप्पणी की कि परियोजना से जुड़े कई पहलू—जैसे फर्जी NOC का आरोप, सेस्मिक ज़ोन की गलत जानकारी, और गायब परिशिष्ट—जल्द से जल्द स्पष्ट किए जाएं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है।