सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
शिमला, 24 नवंबर
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण एवं भूमि पूजन किए।
शिक्षा मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेई राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान प्रगतिनगर (गुम्मा) में लगभग 72 करोड़ रुपए के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए।
शिक्षा मंत्री ने 28 करोड़ रुपए की लागत से अभियांत्रिकी भवन एवं सभागार का लोकार्पण किया। भवन में 6 ब्लॉक और वर्टिकल एक्सटेंशन शामिल हैं और सभागार में लगभग 600 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुतकनीकी भवन का भी शिलान्यास किया।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धीमी गति से चल रहे विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान की जा रही है, इसी के बदौलत आज इस भवन का लोकार्पण किया गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्थान के आईटीआई भवन का निर्माण कार्य बड़े धीमी गति से चल रहा है, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की अवश्यकता है। उन्होंने भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि तुरंत जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अवश्यकता अनुरूप राशि को भी उपलब्ध किया जाएगा ताकि जून, 2024 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो सके।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुब्बल आईटीआई में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की जा चुकी है। वहीं आईटीआई टिक्कर के भवन का निर्माण कार्य लगभग 6 करोड़ से किया जा रहा है जिसको 31 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 3 आईटीआई में ट्रेड की संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि उनका सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित हो सके।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई क्षेत्र के तितरीक्यार में गुम्मा-जशला- रियोघाटी-शरारू-उमला सड़क के स्तरनोन्नत कार्य का भूमि पूजन किया।
सड़क का निर्माण कार्य लगभग 27 करोड़ रुपए से पूर्ण किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 29 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री ने हिमरी वैली की पजोल-थर्मला सड़क के स्तरनोन्नत कार्य का भी भूमि पूजन किया। सड़क का निर्माण कार्य लगभग 17 करोड़ रुपए से पूर्ण किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 16 किलोमीटर है। सड़क से क्षेत्र की 3 पंचायतों को लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम के उपरांत शिक्षा मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनके निपटारे के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।