दुर्घटना सम्बंधित क्षेत्रों में तैनात रहें पुलिस कर्मी, अनावश्यक यात्रा से बचें और अपने घरों में सुरक्षित रहें लोग – तोरुल एस रवीश

On: August 26, 2025

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सुरभि न्यूज़

कुल्लू, 26 अगस्त

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वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के साथ पात्र व्यक्तियों को अधिक जागरूक कर पहुंचाए लाभ -अनुराधा राणा

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On: February 13, 2026

Listen to this article सुरभि न्यूज़ काज़ा, 13 फरवरी जिला लाहुल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने एडीसी सभागार काज़ा में प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी (PAC), वन अधिकार अधिनियम (FRA) तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता की। पीएसी बैठक में विधायक ने गत बैठक की अनुपालन

जिला लाहुल स्पीती के काजा में बिजली संशोधन विधेयक-2025 के खिलाफ बिजली कर्मचारियों द्वारा पेन एवं टूल डाउन धरना-प्रदर्शन

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वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के साथ पात्र व्यक्तियों को अधिक जागरूक कर पहुंचाए लाभ -अनुराधा राणा

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काज़ा, 13 फरवरी

जिला लाहुल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने एडीसी सभागार काज़ा में प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी (PAC), वन अधिकार अधिनियम (FRA) तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता की। पीएसी बैठक में विधायक ने गत बैठक की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों में तेजी, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि काज़ा उपमंडल में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 17.68 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किए जा रहे हैं। टीएडीपी, अनुच्छेद 275(1) एवं “वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम” के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन किया गया। एफआरए बैठक में वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने तथा पात्र व्यक्तियों को अधिक जागरूक कर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

साडा बैठक में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने, क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा काज़ा शहर के सौंदर्याकरण को बनाए रखने पर विशेष ज़ोर दिया गया। बैठकों का संचालन एसडीएम एवं एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अधिकारी दिक्षित राणा ने किया।

इस अवसर पर डीएसपी अजय भारद्वाज, जनजातीय सलाहकार परिषद सदस्य केसंग रापचिक व वीरभगत, पूर्व प्रधान काज़ा सोनम डोलमा, परियोजना सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य, अधिशासी अभियंता विद्युत टशी छोडुप नेगी, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, आईटीबीपी के अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला लाहुल स्पीती के काजा में बिजली संशोधन विधेयक-2025 के खिलाफ बिजली कर्मचारियों द्वारा पेन एवं टूल डाउन धरना-प्रदर्शन

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On: February 13, 2026

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काजा, 13 फरवरी

जिला लाहुल स्पीती के काज़ा में बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समिति (NCCOEEE) के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी, अभियंता और आउटसोर्स कर्मचारी सामूहिक रूप से पेन डाउन एवं टूल डाउन आंदोलन पर रहे।

काजा में जॉइंट एक्शन कमेटी हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर्ज ने भोजनावकाश के दौरान बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर पेंशनरों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर बिजली बोर्ड के निजीकरण तथा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक-2025 के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त काजा के माध्यम से हिमाचल सरकार और केंद्र की भाजपा मोदी सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बिजली संशोधन विधेयक-2025 को तत्काल वापस लिया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए बिजली कंपनियों के निजीकरण का रास्ता खोल रही है और इसे आगामी बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और सशर्त व्यवस्था के नाम पर राज्य के बिजली वितरण कार्य को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इससे एक राज्य में एक से अधिक वितरण कंपनियों के संचालन का प्रावधान होगा तथा क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने जैसे प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और राज्य की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ेगा।

कर्मचारियों ने संभावित दुष्परिणाम से अवगत करवाते हुए बताया कि निजी कंपनियां केवल लाभ वाले क्षेत्रों में काम करेंगी, जबकि घाटे वाले ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकारी बोर्ड पर ही रहेगी।

बड़े उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिलने से सामान्य उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है तथा लाभकारी क्षेत्रों के निजीकरण से बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी, जिससे नेटवर्क सुधार और सेवा गुणवत्ता प्रभावित होगी।

क्रॉस-सब्सिडी समाप्त होने पर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में भारी वृद्धि की आशंका है।
निजी कंपनियां बिना निवेश के मौजूदा सरकारी नेटवर्क का उपयोग करेंगी, जिससे वितरण लागत और अंततः उपभोक्ता बिल बढ़ सकते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के लाभकारी हिस्से निजी हाथों में जाने से कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित होंगी और अस्थायी कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। बोर्ड के राजस्व में कमी आने से लगभग 29,000 पेंशनरों की पेंशन व्यवस्था पर संकट खड़ा हो सकता है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने विधेयक वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक तथा तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के हितों की रक्षा का आंदोलन है।साभार

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मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोसना बंद कर टकराव का रास्ता छोड़ें, इसी में भलाई – जयराम ठाकुर

Listen to this article सुरभि न्यूज़ सुन्दरनगर/मंडी, 12 फ़रवरी सुंदरनगर के जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला और भाजपा प्रदेश स्तरीय व्यापार प्रकोष्ठ की नेरचौक में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं का

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