सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, शिमला : 20 जुलाई
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (20 जुलाई, 2026) में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई जन-हितैषी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए इन सभी निर्णयों को अलग-अलग श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है:
1. मानदेय, स्टाइपेंड और भत्तों में ऐतिहासिक वृद्धि
सरकार ने विभिन्न वर्गों के मासिक मानदेय और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है:
- मेडिकल पीजी (PG) छात्र: स्टाइपेंड में बड़ी वृद्धि की गई है:
- प्रथम वर्ष: ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रतिमाह
- द्वितीय वर्ष: ₹45,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रतिमाह
- तृतीय वर्ष: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000 प्रतिमाह
- आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers): मासिक मानदेय ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 किया गया (1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी)।
- नंबरदार: मासिक मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रतिमाह किया गया।
- शिक्षक पुरस्कार राशि: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को अब ₹60,000 के स्थान पर ₹1.50 लाख और राज्य पुरस्कार विजेताओं को ₹40,000 के स्थान पर ₹1 लाख की नकद राशि मिलेगी (हालांकि, अब इन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलेगा)।
- PWD फील्ड जूनियर इंजीनियर: वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लगभग 900 फील्ड जेई को ₹1,000 प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा।
- वार जागीर अनुदान: सहायता राशि ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 की गई।
2. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में सुधार
- सुपर-स्पेशियलिटी संकाय: चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के मान्यता प्राप्त DM, M.Ch और DRNB योग्यता प्राप्त संकाय सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) दिया जाएगा।
- नए चिकित्सा पाठ्यक्रम: IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होंगे (प्रत्येक में 30-30 सीटें)।
- आयुर्वेद संस्थान: हमीरपुर के नादौन (धनेटा) में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की जाएगी।
- क्रिटिकल केयर ब्लॉक: टांडा, मंडी, ऊना, घवांडल और चमियाना (शिमला) के 5 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद को मंजूरी।
- पीजी नीति में संशोधन: आगामी 6 वर्षों के लिए चमियाना (AIMS) और अन्य मेडिकल कॉलेजों (IGMC छोड़कर) में रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञता की सेवाओं को अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग के रूप में मान्यता दी जाएगी।
3. रोजगार और नए पदों का सृजन
कैबिनेट ने युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में हजारों पदों को मंजूरी दी है:
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विभाग/संस्थान
पद का नाम
कुल स्वीकृत पद
स्कूल शिक्षा विभाग
चौकीदार एवं मल्टी-टास्क वर्कर (1,975 स्कूलों में)
3,950 पद
ग्राम पंचायतें
मल्टी-टास्क वर्कर
400 पद
जिला परिषद (पंचायत)
जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट
280 पद
शिक्षा विभाग
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट – JOA (लाइब्रेरी)
200 पद
नूरपुर पुलिस जिला
विभिन्न श्रेणियां (पुलिस लाइन हेतु)
102 पद
खेल उत्कृष्टता केंद्र (खरीड़ी)
विभिन्न श्रेणियां
48 पद
पंचायती राज विभाग
ऑडिटर (6), JOA-IT (9), मल्टी-टास्क वर्कर (20)
35 पद
विभिन्न मेडिकल कॉलेज
डायलिसिस तकनीशियन (चमियाना/IGMC व अन्य)
30 पद
स्थायी लोक अदालतें
अध्यक्ष, सदस्य व अन्य श्रेणियां (4 शहरों के लिए)
इसके अतिरिक्त नादौन एक्वा पार्क के लिए 15 पद, मत्स्य विभाग में 10 पद, लघु बचत विभाग में 10 पद और अन्य विभागों में भी कई पद स्वीकृत किए गए हैं।)
4. जन-कल्याणकारी योजनाएं एवं नीतियां
- मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना: अब सरकारी स्कूलों के नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मिड-डे-मील के साथ सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा।
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (E-Taxi): पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष की गई (न्यूनतम 23 वर्ष ही रहेगी)।
- पुलिस भर्ती में छूट: कांस्टेबल के 800 पदों की भर्ती में आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट दी गई।
- पंचायत चौकीदार: 31 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2026 के बीच 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक चौकीदारों को अब दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
- सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति: नई सड़कों पर दुर्घटनाओं के जोखिम और ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित क्षेत्रों) को कम करने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई।
5. कृषि, मत्स्य पालन और बुनियादी ढांचा विकास
- मछुआरों को सम्मान व अनुदान:
- मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत मछली पकड़ने के प्रतिबंधित सीजन के दौरान परिवारों को ₹3,500 वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
- मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद पर 70% अनुदान और फिशिंग गियर (जाल आदि) पर 90% अनुदान डीबीटी (DBT) के माध्यम से मिलेगा।
- कोल्ड चेन और कृषि अवसंरचना: 20 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों (5 मीट्रिक टन क्षमता), 10 फ्रीज़-ड्राई इकाइयों और 20 रेफ्रिजरेटेड वाहनों के लिए 70% अनुदान स्वीकृत।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास:
- शिमला के विकासनगर में पीपीपी (PPP) मॉडल पर बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर बनेगा।
- हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) डिविजन नम्बर-2 को बिलासपुर से जगातखाना स्थानांतरित किया जाएगा।
- फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता को 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने की स्वीकृति।
- शिमला हिल्स के पास जाठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास को हरी झंडी दी गई।