जोगिंदर नगर से RCFC का स्थानांतरण रोकने के लिए आंदोलन तेज, 7 सितंबर को महारैली में जुटेंगे 5 हजार से ज्यादा लोग

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सुरभि न्यूज़ 

प्रताप अरनोट, जोगिंदर नगर (31 अगस्त, 2026)

हर्बल गार्डन स्थित क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (RCFC) का स्थानांतरण रोकने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय जनता का आंदोलन और तीव्र हो गया है। सोमवार को क्रमिक भूख हड़ताल 12वें दिन में प्रवेश कर गई। वहीं, 7 सितंबर को जोगिंदर नगर में प्रस्तावित ‘जन आक्रोश महारैली’ की तैयारियां हर गांव और पंचायत स्तर पर जोरों से चल रही हैं, जिसमें 5,000 से अधिक लोगों के भाग लेने का दावा किया गया है।

भराड़ू और सपैड़ू पंचायत की महिलाओं ने संभाला मोर्चा

जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने बताया कि सोमवार को आंदोलन के 12वें दिन भराड़ू पंचायत से निशा देवी व मति देवी और सपैड़ू पंचायत से प्रिया व रीता देवी भूख हड़ताल पर बैठीं। इस दौरान बीते दिन हड़ताल पर रहे सपैड़ू पंचायत के प्रधान आशीष ठाकुर, भरत ठाकुर, सुमित गुप्ता, साहिल ठाकुर और प्रवीण ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों को वरिष्ठ रोटेरियन अजय ठाकुर, राम लाल वालिया, सेवानिवृत डीएसपी ज्ञान ठाकुर, सेवानिवृत सहायक अभियंता शेर सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सहायक अभियंता कांशी राम, सेवानिवृत अधीक्षक भूपेंद्र ठाकुर, व्यवसायी नरेंद्र ठाकुर, अजय बावा, विशाल शर्मा, सहायक ईटीओ तारा चंद ठाकुर और कैप्टन लाभ सिंह ठाकुर सहित अनेक गणमान्य लोगों का समर्थन मिला।

सांसद अनुराग ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में आयुष सचिव से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

वरिष्ठ रोटेरियन अजय ठाकुर ने बताया कि रविवार को नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्यार चंद ठाकुर, गुरुशरण परमार, नरेंद्र ठाकुर, दमनदीप सिंह और कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। सांसद के हस्तक्षेप के बाद आज (सोमवार को) गुरुशरण परमार, बृज गोपाल अवस्थी और के.के. सकलानी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल दिल्ली में केंद्रीय आयुष सचिव तथा आवश्यकता पड़ने पर आयुष मंत्री से मिलकर संस्थान को बचाए रखने की मांग रखेगा।

7 सितंबर को महारैली में जुटने की अपील

जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज और ग्राम पंचायत सपैड़ू के प्रधान आशीष ठाकुर ने समस्त जोगिंदर नगर वासियों से अपील की है कि वे 7 सितंबर की महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, ताकि क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण संस्थान को बाहर स्थानांतरित होने से बचाया जा सके।

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