सुरभि न्यूज़
हमीरपुर, 21 नवम्बर
पत्रकारिता की आड़ में फर्जी पहचान वालों पर प्रशासन का शिकंजा, पत्रकारों के लिए जारी किए 8 सख्त दिशा-निर्देश
बिना वैध आईडी और प्राधिकरण पत्र सरकारी कार्यालयों में नहीं मिलेगी एंट्री, केवल माइक आईडी और व्हाट्सऐप ग्रुप की सदस्यता से पत्रकारिता का अधिकार नहीं
पत्रकारिता की आड़ में फर्जी पहचान बनाकर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने और अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर ने 24 अक्टूबर 2026 को सामान्य आदेश जारी कर जिले के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आठ प्रमुख दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
आदेश के अनुसार, जिले में करीब 70 प्रतिशत लोग बिना वैध संस्थागत दस्तावेज और मूल प्राधिकरण पत्र के खुद को पत्रकार बता रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा फर्जी पहचान पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने तथा अधिकारियों पर अनैतिक दबाव बनाने की शिकायतें सामने आई हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, तहसील, विकास खंड, अस्पताल अथवा अन्य सरकारी परिसर में समाचार कवरेज के लिए वैध पहचान पत्र और मीडिया संस्थान के संपादक या संस्थान प्रमुख द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र अनिवार्य होगा। जिला सूचना अधिकारी से स्वीकृत अथवा सत्यापित पहचान पत्र को ही आधिकारिक कवरेज के लिए मान्यता दी जाएगी।
केवल माइक आईडी से नहीं मिलेगी एंट्री
आदेश में साफ किया गया है कि केवल माइक आईडी के आधार पर किसी प्रशासनिक अधिकारी की बाइट लेने या सरकारी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह जिला प्रशासन के आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होना भी पत्रकार होने अथवा कवरेज का अधिकार होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
अधिकारियों की पूर्व सहमति के बिना उन्हें अनधिकृत व्हाट्सऐप या मीडिया ग्रुपों में जोड़कर दबाव बनाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।
संवेदनशील परिसरों में लिखित अनुमति जरूरी
संवेदनशील और विशेष सरकारी परिसरों में कवरेज के लिए जिला सूचना कार्यालय को लिखित अनुरोध देना होगा। संबंधित विभाग से समन्वय के बाद ही कवरेज की अनुमति दी जाएगी। वहीं फर्जी पहचान पत्र, भ्रामक समाचार और अन्य अनधिकृत गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिला सूचना अधिकारी ने सभी पत्रकारों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सभी विभागाध्यक्षों और उपजिलाधिकारियों को भी भेजी गई है।
इस आदेश के बाद पत्रकारिता की आड़ में सरकारी कार्यालयों और थानों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने वालों पर कार्रवाई का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। हालांकि आदेश में राठ क्षेत्र के लिए अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।











