सुरभि न्यूज़
शिमला, 06 अक्तूबर
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत जिला स्तरीय समिति ने दी स्वीकृति, शिमला में 20 ई-टैक्सियां संचालित
शिमला। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत शिमला जिला में दो और आवेदकों को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने को मंजूरी मिल गई है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में दोनों आवेदनों पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में संदीप कुमार पुत्र मान सिंह को 7 लाख 49 हजार 950 रुपये तथा ईश्वर दास पुत्र ठाकुर दास को 7 लाख 17 हजार रुपये की सब्सिडी देने के मामलों को समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने दोनों आवेदकों के दस्तावेजों, योजना के तहत निर्धारित पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया की समीक्षा करने के बाद दोनों मामलों को मंजूरी प्रदान की।
जिला प्रशासन के अनुसार शिमला में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत अब तक कुल 11 आवेदकों ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। इनमें से पांच आवेदनों को जिला स्तरीय समिति पहले ही अनुमोदित कर चुकी है। इनमें दो आवेदनों को 28 जून 2025 और तीन आवेदनों को 17 जुलाई 2025 को मंजूरी प्रदान की गई थी।
बैठक में बताया गया कि शिमला जिला में अब तक कुल 7 लाभार्थी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इन लाभार्थियों को अब तक कुल 60 लाख 94 हजार 295 रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ-साथ ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में शिमला जिला में इस योजना के तहत 20 ई-टैक्सियां संचालित हो रही हैं। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को भी बढ़ावा मिल रहा है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मोहन लाल, जिला रोजगार अधिकारी प्रवीण नागरयक, महाप्रबंधक जीआईसी संजय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्य उपस्थित रहे।