बजौरा के रोपा में एचआर डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा समाजसेवी डॉक्टर वांगमो को अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि

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On: February 13, 2026

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मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोसना बंद कर टकराव का रास्ता छोड़ें, इसी में भलाई – जयराम ठाकुर

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शिमला, 12 फरवरी

मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोसना बंद कर टकराव का रास्ता छोड़ें, इसी में भलाई – जयराम ठाकुर

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सुरभि न्यूज़

सुन्दरनगर/मंडी, 12 फ़रवरी

सुंदरनगर के जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला और भाजपा प्रदेश स्तरीय व्यापार प्रकोष्ठ की नेरचौक में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यशाला में भाजपा सांसद एवं पूर्व मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल, महामंत्री पायल वैद्य, विधायक राकेश जमवाल, विनोद कुमार भी उपस्थिति रहे।

यहां जयराम ठाकुर ने कहा कि यह प्रशिक्षण महाभियान केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के वैचारिक, बौद्धिक और संगठनात्मक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, अंत्योदय की भावना तथा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांतों को आत्मसात कर जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। यहां जयराम ठाकुर ने सनसनीखेज दावा किया कि मुख्यमंत्री सुक्खू आरडीजी बंद होने के मामले को लेकर केंद्र के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में हैं और इसी कानूनी मशवरे के लिए उन्होंने दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम से विशेष मुलाकात की है।

ठाकुर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के हितों की रक्षा करना जायज है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को कोसना और टकराव का रास्ता अपनाना प्रदेश के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उनके समय में आरडीजी रुकी थी, तब उन्होंने केंद्र के समक्ष शालीनता और मजबूती से पक्ष रखकर उसे बहाल कराया था, जबकि वर्तमान सरकार केवल दोषारोपण की राजनीति कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री को न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही जेपी नड्डा से मिलने का समय मिला, यहाँ तक कि उनकी ही पार्टी के प्रमुख नेता राहुल और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें तवज्जो नहीं दी, जिससे उनकी दिल्ली यात्रा केवल एक विफल कवायद बनकर रह गई है। उन्होंने राज्य सरकार पर आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विधायकों को गुमराह करने और आरडीजी के बहाने अपनी चुनावी गारंटियों से पल्ला झाड़ने का गंभीर आरोप लगाया।

जयराम ठाकुर ने मंडी में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की चरमराती कानून व्यवस्था चिंता जताते हुए रोष व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के विधानसभा क्षेत्र में एक मिड-डे मील कर्मचारी महिला की नृशंस हत्या, शिमला पुलिस सहायता कक्ष के बाहर पिछले वर्ष हुए मर्डर, नालागढ़ में पुलिस थाने के बाहर हुए आतंकी बम धमाके और चंबा में युवक की लाश बोरी में डालकर नाले में फेंकने जैसी हत्या मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि देवभूमि के इतिहास में आज तक ऐसी आतंकी घटनाएं और बेखौफ अपराध कभी नहीं देखे गए थे।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह विभाग स्वयं उनके पास होने के बावजूद अपराधी बेलगाम हैं और सरकार केवल मूकदर्शक बनी हुई है, जिसका जवाब उन्हें सदन के भीतर देना होगा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की नेरचौक बैठक में भाजपा नेता बिहारी लाल शर्मा, विधायक इंद्र सिंह गांधी, प्रकोष्ठों के संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया, जिलाध्यक्ष निहाल चंद शर्मा और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गोविंद ठाकुर ने भी शिरकत की।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

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On: February 12, 2026

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सुरभि न्यूज़

शिमला, 12 फरवरी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 तथा आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने महिला होम गार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने ‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ में संशोधन को स्वीकृति दी, जिसके तहत विधवाओं की बेटियों को राज्य के भीतर एवं बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठयक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। छात्रावास सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता भी प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने ‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ को लागू करने की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसके लिए उन्नत पूरक पोषण उपलब्ध करवाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह अनुदान में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए कुल 600 पदों (संस्कृत शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं ड्राइंग शिक्षक प्रत्येक के 150 पद) के सृजन को स्वीकृति दी। इन पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में 31 बालक एवं बालिका विद्यालयों को सह-शिक्षा विद्यालयों में विलय करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालयों, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों एवं आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 1,617.40 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करना तथा सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना है ताकि मरीजों को उपचार के लिए राज्य के बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कमला नेहरू अस्पताल, शिमला के मातृ एवं शिशु अस्पताल, सुंदरनगर एवं नूरपुर के नागरिक अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, नागरिक अस्पताल भोरंज के 50 बिस्तर क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर स्थित जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में इम्यूनोहेमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग की स्थापना तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने की स्वीकृति दी।

राज्य के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन एवं अनुरक्षण कार्यक्रम लागू करने को भी मंजूरी दी गई, जिससे चिकित्सा उपकरणों का नियमित रख-रखाव, रोगी सुरक्षा में वृद्धि, उपकरणों की खराबी की रोकथाम तथा अस्पतालों का सुचारु संचालन सुनिश्चित होगा।

मंत्रिमंडल ने भर्ती निदेशालय में पृथक संवर्ग (कैडर) के रूप में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 190 एवं कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 151 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी अधिकारी के 40 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग में सहायक स्टाफ नर्स के 150 पद भरने का निर्णय लिया गया। नूरपुर, बद्दी एवं ऊना में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के 36 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी। स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर के 30 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 10 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में सफाई कर्मचारी के 8 पद भरने का निर्णय लिया गया।

सैनिक कल्याण विभाग में वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के 5 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई।

राजस्व विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 3 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य के 777 अतिरिक्त विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम परियोजना लागू करने की स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में नाहन, शिलाई, पांवटा साहिब, संगड़ाह, राजगढ़ एवं सराहां लोक निर्माण विभाग मंडलों का विधानसभा क्षेत्रों के अनुरूप पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।
शिमला जिले के पशु चिकित्सालय कोटखाई को उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई।

लोक निर्माण विभाग के लिए रोड ड्रेनेज नीति को स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य सड़कों की मजबूती बढ़ाना, लाइफ साइकिल मेंटेनेंस कॉस्ट कम करना, सुरक्षा मानकों में सुधार करना तथा राज्य भर में हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, राज्य में बिटुमिनस एवं फ्लेक्सिबल सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत एवं पैच रिपेयर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई, जिससे राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित होगा तथा पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के लुहणू खेल छात्रावास की बिस्तर क्षमता 80 से बढ़ाकर 100 करने को भी स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने चंबा जिले में डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एवं डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को मंजूरी दी गई। यह हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 का प्रारुप तैयार करेगी। नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी कमेटी के सदस्य होंगे। निदेशक, कोषागार एवं लेखा इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

मंत्रिमंडल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल, जिला शिमला में बालकों के लिए वॉलीबॉल खेल छात्रावास खोलने का निर्णय लिया।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, जिला सिरमौर में बालिकाओं के लिए कबड्डी खेल छात्रावास खोलने को भी मंजूरी दी गई।

ठाकुर राम लाल बालिका खेल छात्रावास जुब्बल, जिला शिमला में बालिकाओं के लिए बॉक्सिंग खेल शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, बिलासपुर जिले के मोरसिंघी में हैंडबॉल खेल छात्रावास स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

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मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोसना बंद कर टकराव का रास्ता छोड़ें, इसी में भलाई – जयराम ठाकुर

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काजा में बिजली कर्मचारियों का पेन डाउन-टूल डाउन आंदोलन, बिजली संशोधन विधेयक-2025 के खिलाफ धरना

काजा, 12 फरवरी 2026। बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समिति (NCCOEEE) के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी, अभियंता और आउटसोर्स कर्मचारी सामूहिक रूप से पेन डाउन एवं टूल डाउन आंदोलन पर रहे।

इसी क्रम में काजा में जॉइंट एक्शन कमेटी — हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर्ज — ने भोजनावकाश के दौरान बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर पेंशनरों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर बिजली बोर्ड के निजीकरण तथा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक-2025 के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त काजा के माध्यम से हिमाचल सरकार और केंद्र की भाजपा मोदी सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बिजली संशोधन विधेयक-2025 को तत्काल वापस लिया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए बिजली कंपनियों के निजीकरण का रास्ता खोल रही है और इसे आगामी बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

प्रतिनिधियों ने कहा कि “प्रतिस्पर्धा” और “सशर्त व्यवस्था” के नाम पर राज्य के बिजली वितरण कार्य को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इससे एक राज्य में एक से अधिक वितरण कंपनियों के संचालन का प्रावधान होगा तथा क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने जैसे प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और राज्य की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ेगा।

कर्मचारियों द्वारा बताए गए संभावित दुष्परिणाम इस प्रकार हैं:

* निजी कंपनियां केवल लाभ वाले क्षेत्रों में काम करेंगी, जबकि घाटे वाले ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकारी बोर्ड पर ही रहेगी।
* बड़े उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिलने से सामान्य उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
* लाभकारी क्षेत्रों के निजीकरण से बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी, जिससे नेटवर्क सुधार और सेवा गुणवत्ता प्रभावित होगी।
* क्रॉस-सब्सिडी समाप्त होने पर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में भारी वृद्धि की आशंका है।
* निजी कंपनियां बिना निवेश के मौजूदा सरकारी नेटवर्क का उपयोग करेंगी, जिससे वितरण लागत और अंततः उपभोक्ता बिल बढ़ सकते हैं।
* ऊर्जा क्षेत्र के लाभकारी हिस्से निजी हाथों में जाने से कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित होंगी और अस्थायी कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
* बोर्ड के राजस्व में कमी आने से लगभग 29,000 पेंशनरों की पेंशन व्यवस्था पर संकट खड़ा हो सकता है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने विधेयक वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक तथा तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के हितों की रक्षा का आंदोलन है।

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